छह अक्टूबर का वह सारांश: जिसमें तारीखें थीं, आंकड़े नहीं

छह अक्टूबर, दो हज़ार छब्बीस का एक सरकारी सारांश। काग़ज़ पर तारीखें दर्ज हैं — पहली दिसंबर दो हज़ार पच्चीस, छब्बीस जनवरी दो हज़ार छब्बीस, सत्रह फ़रवरी दो हज़ार छब्बीस। नाम हैं — वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंडल, आर्थिक समन्वय समिति, नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान। क़ानूनी हवाले हैं — पब्लिक फ़ाइनेंस मैनेजमेंट ऐक्ट, दो हज़ार उन्नीस, की धारा तेईस, उप-धारा दो; एसआरओ/२३३५(१)/२०२५; निर्यात विकास उपकर। और एक चीज़ नहीं है। कोई रक़म नहीं।

उन्नीस सौ साल से मैं स्कोरकार्ड पढ़ता आया हूँ। दो हज़ार में, जब क्रिकेट का पूरा ढाँचा हिल रहा था और मैंने ग्यारह हफ़्ते माइक्रोफ़ोन से दूरी बनाई थी, तब मैंने एक आदत बनाई थी जिसे मैं अपनी भीतरी डायरी में "मौन का बहीखाता" कहता हूँ — यह देखना कि किस चीज़ का ज़िक्र नहीं हुआ। तीस-चालीस ओवर के बीच जब कमेंट्री में कोई नया नाम नहीं आता, तो समझिए कि कुछ छिप रहा है। जब एक टीम के पास पाँच विकेट बचे हों और स्कोरबोर्ड पर कोई हलचल न हो, तो हलचल खुद भीतर चल रही होती है।

यह सारांश वैसा ही है। एक ऐसा दस्तावेज़ जिसका विषय पैसा है, और जिसमें पैसे का एक भी आंकड़ा नहीं है।

जिस फ़ाइल पर यह बात चल रही है, वह क्रिकेट की नहीं है। मैं यह साफ़ लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी दादरी की आदत कहती है कि कमेंटेटर को पहले यह बताना चाहिए कि वह किस पिच की बात कर रहा है। यह पाकिस्तान की संघीय वित्त-व्यवस्था की ख़बर है — निर्यात विकास कोष, यानी Export Development Fund, और उसके पैसे को सरकारी खाते से एक वाणिज्यिक बैंक के खाते में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने की इजाज़त। इसमें कोई बल्लेबाज़ नहीं, कोई ओवर नहीं, कोई मैदान नहीं।

फिर भी मैं इसे लिख रहा हूँ, क्योंकि पैंतीस साल से मैं एक ही सवाल के इर्द-गिर्द लिखता आया हूँ: संस्था अपने काग़ज़ात में क्या कहती है, और अपने बहीखाते में क्या करती है। यह ख़बर उसी दरार की है। और क्रिकेट ने मुझे यही सिखाया है — असली कहानी वहाँ होती है जहाँ कैमरा नहीं होता।

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संदर्भ: जो काग़ज़ बताते हैं

पहले वही क्रम, जो दस्तावेज़ों में दर्ज है, क्योंकि बिना क्रम के कोई विश्लेषण नहीं होता।

निर्यात विकास कोष पाकिस्तान की संघीय वित्तीय संरचना के भीतर एक वैधानिक, रिंग-फ़ेंस्ड फंड है। यह लोक लेखे में रखा जाता है — यानी Public Account में — और इसकी ख़ासियत यह है कि इसका पैसा वित्त वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होता; non-lapsable है। इसका संचालन एक वैधानिक बोर्ड करता है। इसकी आय का मुख्य स्रोत निर्यात पर लगने वाला एक उपकर रहा है — Export Development Surcharge, संक्षेप में ईडीएस। निर्यात विकास उपकर अधिनियम इसका क़ानूनी आधार है।

अब वह क्रम जो विश्लेषण में दिया गया है और जिसे मैं तारीख़ों में बाँध रहा हूँ:

— एक दिसंबर, दो हज़ार पच्चीस: निर्यात विकास उपकर, एसआरओ/२३३५(१)/२०२५ के ज़रिये, इस तिथि से निलंबित। यह अधिसूचना वित्त एवं राजस्व विभाग की ओर से आई, और यह प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यदल की सिफ़ारिश और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद जारी हुई।

— छब्बीस जनवरी, दो हज़ार छब्बीस: निर्यात विकास कोष अधिनियम में संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यानी जिस ढाँचे को बदलना था, वह प्राथमिक विधान के स्तर पर बदला — किसी कार्यकारी आदेश से नहीं।

— सत्रह फ़रवरी, दो हज़ार छब्बीस: संघीय सरकार की अधिसूचना से कोष के नए बोर्ड सदस्य नियुक्त।

— बोर्ड की तिरानवे और छियानवे बैठकों में यह मामला उठा। इन दो बैठकों के बीच जो अंतराल है, वही इस पूरी कहानी का सबसे चुपचाप बोलने वाला हिस्सा है, और उस पर मैं आगे आऊँगा।

— छह अक्टूबर, दो हज़ार छब्बीस: वाणिज्य मंत्रालय का सारांश, जिसमें कहा गया कि कोष को अपनी संधारणीयता बनाए रखने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए।

— बोर्ड ने अनुरोध किया कि कोष का पैसा सरकारी खाते से हटाकर किसी वाणिज्यिक बैंक के ब्याज-युक्त खाते में रखा जाए, ताकि फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हो सके। यहीं नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का नाम आता है।

— वित्त मंडल ने इस निवेश का समर्थन किया, पर एक शर्त के साथ: चूँकि पैसा सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जा रहा है, इसलिए पब्लिक फ़ाइनेंस मैनेजमेंट ऐक्ट दो हज़ार उन्नीस की धारा तेईस, उप-धारा दो के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है।

— यह प्रस्ताव आर्थिक समन्वय समिति के सामने रखा गया, जिसने इसे विचारार्थ लिया और स्वीकृति दी। इस स्वीकृति ने निवेश का रास्ता खोल दिया।

बस। यह पूरी सूची है। अब ध्यान दीजिए कि इस सूची में क्या नहीं है।

निर्यात विकास कोष का आकार कितना है? नहीं पता। उपकर से सालाना कितना पैसा आता था?नहीं पता। उसके निलंबन से कोष की आय में कितनी गिरावट आई? नहीं पता। निवेश से सालाना कितनी आय की उम्मीद है? नहीं पता। निवेश की अवधि क्या होगी, किस अवधि की प्रतिभूतियाँ खरीदी जाएँगी, किस ब्याज दर पर, किस जोखिम-सीमा के भीतर — कुछ नहीं पता।

एक वित्तीय निर्णय पर एक वित्तीय रिपोर्ट, जिसमें एक भी वित्तीय आंकड़ा नहीं है।

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मुख्य विश्लेषण: तारीख़ों की राजनीति

पहला संकेत: दस महीने का खाली हिस्सा

निर्यात विकास उपकर एक दिसंबर दो हज़ार पच्चीस से निलंबित था, और वैकल्पिक आय का प्रस्ताव छह अक्टूबर दो हज़ार छब्बीस का है। इन दोनों के बीच लगभग दस महीने हैं। यह दस महीना वह अंतराल है जिसमें कोष अपने मुख्य राजस्व स्रोत के बिना चलता रहा, और उसकी कोई स्वीकृत वैकल्पिक आय व्यवस्था नहीं थी।

यह कोई प्रशासनिक देरी भर नहीं है। प्रशासनिक देरी में चीज़ें चलती रहती हैं और काग़ज़ आगे बढ़ता रहता है। यह देरी उस तरह की है जैसे किसी बल्लेबाज़ का घुटना टूट जाए और फ़िज़ियो की नियुक्ति दस महीने बाद हो। चोट लगने और इलाज की नियुक्ति के बीच जो समय बीरतता है, वही समय असली कहानी होता है — क्योंकि उस दौरान खिलाड़ी वैसे ही खेलता रहता है जैसे वह खेल सकता है, यानी लंगड़ाकर।

कोष भी लंगड़ाकर चला। उसका विकास-कार्य चला, पर उसकी आय का स्रोत गया हुआ था। और यह जानना ज़रूरी है कि इन दस महीनों में कोष ने कितना खर्च किया — इसका जवाब किसी भी दस्तावेज़ में नहीं है, क्योंकि जवाब देने के लिए जो आंकड़े चाहिए, वे ही मौजूद नहीं हैं।

मेरे पास इसका एक तुलनात्मक हवाला है। उन्नीस सौ नब्बे में बीसीए-माफ़तलाल बॉलिंग स्कीम की स्थापना में मेरा हाथ था, जिसमें फ़्रैंक टायसन के नीचे अबे कुरुविला, परस म्हाम्ब्रे, सायराज बहुतुले, सलील अंकोला और नीलेश कुलकर्णी जैसे गेंदबाज़ तैयार हुए। उस स्कीम की सबसे बड़ी ताक़त यह थी कि उसका एक साफ़ बजट था, साफ़ अवधि थी, और साफ़ जवाबदेही थी। किसी भी विकासशील योजना में, चाहे वह गेंदबाज़ी हो या निर्यात, यह तीन चीज़ें न हों तो योजना काग़ज़ पर रह जाती है।

निर्यात विकास कोष के इस मामले में तीनों का अभाव दिखता है — कम से कम सार्वजनिक दस्तावेज़ों में।

दूसरा संकेत: बोर्ड की तिरानवे से छियानवे तक की दूरी

यह मामला बोर्ड की तिरानवे और छियानवे बैठकों में चर्चा में आया। अगर बोर्ड की बैठकें क्रमांकित हैं और किसी नियमित अंतराल पर होती हैं, तो तीन बैठकों का मतलब है कि यह मुद्दा कम से कम तीन सत्रों तक अनसुलझा बैठा रहा।

यहाँ मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि बैठकों का अंतराल दस्तावेज़ में नहीं लिखा है; मैं इसे क्रमांकन से निकाल रहा हूँ, इसलिए इस निष्कर्ष पर मेरा भरोसा मध्यम स्तर का है। पर जो बात भरोसे के स्तर से ऊपर है, वह यह है: एक वैधानिक बोर्ड के एजेंडे पर कोई मुद्दा तीन बैठकों तक ज़िंदा रहता है तभी जब उसका समाधान बोर्ड के अपने हाथ में न हो। बोर्ड जानता था कि दिक्कत क्या है; बोर्ड यह भी जानता था कि इलाज क्या है — ब्याज-युक्त खाता, सरकारी प्रतिभूतियाँ। जो बोर्ड के हाथ में नहीं था, वह था अनुमति का सिलसिला: वित्त मंडल, धारा तेईस(२), आर्थिक समन्वय समिति।

और यहीं पहली बार यह साफ़ होता है कि इस कहानी में असली खिलाड़ी कौन है।

तीसरा संकेत: सत्ता का क्रम

दस्तावेज़ों से जो सत्ता-क्रम निकलता है, वह स्थिर और स्पष्ट है।

नीति की उत्पत्ति: प्रधानमंत्री कार्यालय — जहाँ एक कार्यदल ने सिफ़ारिश की और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया।

क़ानूनी अमल: वित्त एवं राजस्व विभाग — जिसने एसआरओ/२३३५(१)/२०२५ जारी किया।

वैधानिक ढाँचा: संसद और राष्ट्रपति — जिन्होंने अधिनियम संशोधन को स्वीकृति दी।

संचालन: संघीय सरकार — जिसने बोर्ड नियुक्त किया।

प्रस्ताव: वाणिज्य मंत्रालय और कोष का बोर्ड।

द्वारपाल: वित्त मंडल — जिसने समर्थन दिया, पर धारा तेईस(२) की शर्त के साथ।

स्वीकृति मंच: आर्थिक समन्वय समिति — जिसने मंज़ूरी दी।

इस क्रम में कोष का अपना स्थान सबसे नीचे है। एक वैधानिक निकाय, जिसके पास अपना पैसा है, अपने ही पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ले जाने के लिए अनुरोध करता है। यह कमज़ोरी नहीं है — यह सार्वजनिक वित्त की सामान्य व्यवस्था है, और अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सार्वजनिक धन पर नियंत्रण होना चाहिए।

पर इस व्यवस्था की एक कीमत है, और वह कीमत समय है। और समय ही वह चीज़ है जो एक विकास-कोष के पास सबसे कम होती है, क्योंकि विकास का मतलब है लगातार बहता पैसा।

चौथा संकेत: पैसे का गोल-गोल घूमना

यहाँ वह बात है जो पूरी ख़बर का सबसे कम कहा गया हिस्सा है, और जिसे मैं अपने पेशे की आदत से "दूसरे क्रम का परिणाम" कहता हूँ।

सार्वजनिक खजाने का पैसा एक वाणिज्यिक बैंक में जा रहा है, ताकि उसी सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकें।

यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बिचौलिये के ज़रिये, अपने ही काग़ज़ खरीदने के लिए भेज रही है। सरकार अपने ही पैसे पर ब्याज देगी।

कोष की अलग रखी गई बही में यह लेन-देन साफ़ दिखेगा — पैसा गया, प्रतिभूति आई, ब्याज मिला, आय बढ़ी। लेकिन समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के नज़रिए से देखिए: सरकार ने अपना पैसा एक बैंक में रखा, बैंक ने उस पैसे को आगे रखा, और सरकार ने उसी पैसे के बदले में प्रतिभूति जारी की। बैंक का मार्जिन, यानी उसका फैलाव, बीच में खर्च हो गया। कर-व्यवस्था और लेखांकन को जोड़ दें तो शुद्ध लाभ वह नहीं रह जाता जो ब्याज-दर देखकर लगता है। हो सकता है कि शुद्ध लाभ शून्य के बहुत क़रीब हो, या घाटे में भी हो।

यह मैं दावे के तौर पर नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूँ कि जब प्रतिभूति ख़रीदने वाला और प्रतिभूति जारी करने वाला दोनों एक ही सरकार हों, तो "आय" का एक हिस्सा वास्तव में मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है, सृजन नहीं। और अगर पाठक यह जानना चाहे कि शुद्ध लाभ कितना है, तो उसे इस दस्तावेज़ से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दस्तावेज़ में रक़म ही नहीं है।

यहाँ मुझे अपने क्रिकेट के अनुभव से एक तुलना उधार लेने दीजिए, क्योंकि यह तुलना वाजिब है। क्रिकेट बोर्ड के बजट में आजकल एक बड़ी रक़म "मीडिया अधिकारों की आय" के रूप में दिखती है। पर वह आय उसी खेल की प्रसारण प्रणाली से आती है जिसे बोर्ड खुद नियंत्रित करता है। यानी आय बढ़ाने के लिए बोर्ड अपने ही उत्पाद को महँगा करता है, और उस महँगे उत्पाद को खरीदने वाला दर्शक ही है। कोष की बही में आय बढ़ती दिखती है; खेल की लागत, लंबे समय में, दर्शक उठाता है। यही गोल-गोल घूमने का गणित है।

पाँचवाँ संकेत: जो नहीं लिखा गया, वह सबसे ज़्यादा बोलता है

अब वह हिस्सा जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि यह अनुमान नहीं, अनुपस्थिति है।

दस्तावेज़ में दो ही गंतव्य बताए गए हैं — फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियाँ, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का ब्याज-युक्त खाता। इसके अलावा कुछ नहीं।

इसका मतलब है कि कहीं भी यह नहीं लिखा है:

कोष कितनी अवधि की प्रतिभूतियाँ ख़रीद सकता है — यानी अवधि-सीमा (duration limit) क्या है। अगर कोष ने तीस साल की प्रतिभूति ख़रीद ली और उसे पैसा चाहिए, तो वह बाज़ार में बेचेगा और नुक़सान उठाएगा, क्योंकि लंबी अवधि की प्रतिभूति की क़ीमत ब्याज-दर के उतार-चढ़ाव पर सबसे तेज़ हिलती है।

एक ही जगह पर कितना पैसा लगाया जा सकता है — यानी सांद्रता की सीमा।

किस प्रकार की प्रतिभूतियाँ ख़रीदी जा सकती हैं और कौन-सी नहीं — यानी निषिद्ध सूची।

किस मानक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन मापा जाएगा — यानी बेंचमार्क।

किसको रिपोर्ट किया जाएगा, कितनी बार, और ऑडिट कौन करेगा। ऑडिटर-जनरल का ज़िक्र कहीं नहीं है। लोक लेखा समिति का ज़िक्र नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों से यह एक ज्ञात कमज़ोरी है: संप्रभु धन-कोषों को जब निवेश की इजाज़त दी जाती है, तो निवेश-नीति का प्रकाशित होना उस इजाज़त का ही हिस्सा माना जाता है। इजाज़त देकर नीति न बताना, वैसा ही है जैसे किसी गेंदबाज़ को मैदान पर उतार दिया जाए पर यह न बताया जाए कि कौन-सा छोर उसका है। वह गेंद तो फेंकेगा, पर किस दिशा में, यह उसके मूड पर छोड़ दिया गया है।

यहाँ मेरा तर्क यह नहीं है कि कोष का बोर्ड बुरा इरादा रखता है। मेरा तर्क यह है कि बिना लिखी गई सीमा एक सीमा नहीं होती; वह एक अनुमति होती है जिसे बाद में किसी को लिखना पड़ेगा, और वह किसी को तब लिखनी पड़ेगी जब कोई घटना हो चुकी होगी। यही पैटर्न मैंने क्रिकेट प्रशासन में बार-बार देखा है। बोर्ड के पास वर्षों तक कोई लिखित निवेश-नीति नहीं थी, कोई लिखित चयन-नीति नहीं थी; जब लिखी गई, तब लिखी गई — किसी विवाद के बाद।

छठा संकेत: एक उपकर और एक ब्याज — दोनों का पैमाना अलग है

यह वह गणित है जिसे पाठक खुद कर सकता है, चाहे दस्तावेज़ में आंकड़े न हों।

उपकर एक प्रवाह है — निर्यात के मूल्य पर लगने वाला शुल्क। निर्यात जितना बड़ा, आय उतनी बड़ी। यह कोष के मूलधन से नहीं, बल्कि देश के व्यापार से जुड़ा है।

निवेश-आय एक प्रतिफल है — मूलधन पर लगने वाला प्रतिशत। यह मूलधन के आकार से जुड़ा है, व्यापार के आकार से नहीं।

सामान्य परिस्थिति में, मूलधन पर लगने वाला एक-अंकीय प्रतिशत उस प्रवाह-शुल्क की भरपाई नहीं कर सकता जो पूरे निर्यात-मूल्य पर लगता था। यह गणित की सामान्य समझ है, और इसीलिए दस्तावेज़ की अपनी भाषा भी सावधान है: वह यह नहीं कहती कि कोष की क्षमता बहाल हो गई। वह यह कहती है कि कोष की "संधारणीयता बनाए रखने" के लिए वैकल्पिक आय चाहिए।

यह शब्द चुनाव महत्वपूर्ण है। "क्षमता बहाल करना" और "संधारणीयता बनाए रखना" दो अलग बातें हैं। पहला कहता है कि हम वहाँ लौट रहे हैं जहाँ थे। दूसरा कहता है कि हम बस गिरने से रोक रहे हैं।

और अगर कोष बस गिरने से रुक रहा है, तो निर्यातकों के लिए इसका मतलब यह है कि उनकी लागत घटाने वाली जो व्यवस्था थी — यानी उपकर का निलंबन — उसका फ़ायदा उन्हें मिला, पर उसके बदले में उन्हें जो विकास-सहायता मिलती थी, वह सिकुड़ेगी। एक तरफ़ लागत कम हुई, दूसरी तरफ़ सहायता कम हुई; यह शुद्ध लाभ या शुद्ध घाटा है या नहीं, यह बताने के लिए ठीक वही आंकड़े चाहिए जो दस्तावेज़ में नहीं हैं।

सातवाँ संकेत: क़ानूनी रूप मज़बूत हुआ, पदार्थ कमज़ोर

यह मेरी सबसे साफ़ टिप्पणी है और इसे मैं सीधे लिखूँगा।

कोष की क़ानूनी स्थिति इस पूरी प्रक्रिया में बेहतर हुई है। अधिनियम संशोधित हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, नियुक्तियाँ अधिसूचना से हुईं। यानी औपचारिक रूप से कोष पहले से ज़्यादा मज़बूत है।

उसी समय, कोष की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। उसका मुख्य राजस्व स्रोत क़ानूनी तौर पर हटा दिया गया।

औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति का यह उलटा चलना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। यही तो लोढ़ा सुधारों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ था — समिति बनी, नियम लिखे गए, ढाँचा साफ़ हुआ, और सवाल यह रहा कि रोज़मर्रा के फ़ैसले उसी पुरानी आदत से क्यों होते रहे। ढाँचा बदलना आसान है; आदत बदलना कठिन। और कोष के मामले में आदत वही है जो हर विकास-कोष की होती है: जब तक बाहर से पैसा आता रहा, भीतर की क्षमता बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई।

आठवाँ संकेत: मिशन का खिसकना

यह वह जोखिम है जिसका नाम किसी दस्तावेज़ में नहीं है, पर जो ढाँचे में पहले से मौजूद है।

कोष का गठन निर्यात विकसित करने के लिए हुआ था। अब उसे सरकारी प्रतिभूतियों का धारक बनाया जा रहा है। इन दोनों कामों में एक बुनियादी अंतर है: पहले काम में पैसा बाहर जाता है और निर्यातक के पास पहुँचता है; दूसरे काम में पैसा भीतर आता है और सरकारी काग़ज़ में बैठ जाता है।

दस्तावेज़ में कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई है कि निवेश से जो आय होगी, वह निर्यात से जुड़े कामों में ही लगेगी। यह अनुपस्थिति छोटी नहीं है। एक विकास-कोष के लिए, आय का उपयोग-उद्देश्य उतना ही ज़रूरी है जितना आय का स्रोत। अगर आय का उद्देश्य तय नहीं है, तो कोष धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था बन जाता है जिसका नाम विकास का है और काम खज़ाने का।

यह मैं आरोप के तौर पर नहीं कह रहा। यह एक संरचनात्मक अवलोकन है, और इसका भरोसा मेरे पास मध्यम-से-उच्च स्तर का है, क्योंकि यह दस्तावेज़ के शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी से निकलता है।

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उलटा कोण: जो कोई नहीं कहेगा

अब वह हिस्सा जिसके लिए मैं यह सब लिख रहा हूँ।

इस ख़बर को पढ़ने का सबसे स्वाभाविक तरीक़ा यह है कि इसे पारदर्शिता की विफलता मान लिया जाए। आंकड़े नहीं हैं, इसलिए रिपोर्टिंग अधूरी है, इसलिए कुछ गड़बड़ है। यह पढ़ना ग़लत नहीं है, पर यह उथला है।

मेरा उलटा कोण यह है: छह अक्टूबर का सारांश एक रिपोर्ट नहीं है। वह एक स्वीकृति-पत्र है। और स्वीकृति-पत्रों में आंकड़े इसलिए नहीं लिखे जाते क्योंकि आंकड़े आपत्ति को न्योता देते हैं।

सोचिए। अगर उस सारांश में लिखा होता कि कोष का आकार इतना है, उपकर से सालाना इतना आता था, और निवेश से सालाना इतना ही आएगा — तो किसी भी अधिकारी के पास यह पूछने का रास्ता खुल जाता कि अगर आय बराबर है, तो उपकर हटाने की ज़रूरत ही क्या थी। और अगर आंकड़ा यह बताता कि निवेश-आय उपकर-आय का एक-तिहाई है, तो यह सारांश कभी स्वीकृति के लिए आगे नहीं बढ़ता।

आंकड़े का न होना कमज़ोरी नहीं है। आंकड़े का न होना इस दस्तावेज़ की सबसे बड़ी ताक़त है — वह इसे अविवादित बनाता है।

दूसरा उलटा कोण, और यह मुझे ज़्यादा चुभता है। हम सब वित्त मंडल के हस्तक्षेप को रोक के तौर पर पढ़ेंगे — "वित्त मंडल ने शर्त लगा दी"। लेकिन दस्तावेज़ कहता है कि वित्त मंडल ने निवेश का समर्थन किया। यानी उसने रास्ता नहीं रोका, उसने रास्ता साफ़ किया — और साथ में यह सुनिश्चित किया कि रास्ता क़ानूनी हो।

सार्वजनिक वित्त में, द्वारपाल का हस्ताक्षर रोक नहीं होता। वह सबसे मज़बूत मुहर होता है। जब वही विभाग, जो खज़ाने का रखवाला है, कहे कि पैसा जा सकता है पर धारा तेईस(२) के तहत — तो विरोध का सबसे बड़ा संभावित स्रोत खुद ही इस काम का हिमायती बन जाता है। यह अच्छी शासन-व्यवस्था है। और यही यह भी है कि आगे कोई सवाल उठाने वाला नहीं बचेगा।

तीसरा उलटा कोण, जो सबसे कम कहा जाएगा। हम इस कहानी को एक विकास-कोष की कहानी समझेंगे। मेरा अनुमान है कि यह उससे बड़ी कहानी है।

कोष का पैसा वर्षों से लोक लेखे में पड़ा था — non-lapsable, यानी बिना खर्च हुए साल-दर-साल आगे खिसकता रहा। यह खुद एक बड़ा सवाल है: देश के पास एक ऐसा कोष है जिसका पैसा ख़त्म नहीं होता, और जिसे निवेश करने का रास्ता वर्षों तक नहीं था। अगर यह सच है — और धारा तेईस(२) का पूरा मुद्दा यही सुझाता है कि लोक लेखे में रखना एक डिफ़ॉल्ट था, कोई सोची-समझी कोष-नीति नहीं — तो सवाल यह नहीं है कि इस कोष का पैसा कहाँ लगेगा। सवाल यह है कि देश के कितने ऐसे कोष लोक लेखे में बेकार पड़े हैं, और उनका कोई हिसाब किसी के पास क्यों नहीं है।

और यहीं से वह बात निकलती है जिसे मैं इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी मानता हूँ। एक बार जब कोष का पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में लग जाएगा, तो कोष सरकार का कर्ज़दार नहीं, सरकार का कर्ज़दाता बन जाएगा। यानी वह उसी बाज़ार का हिस्सा बन जाएगा जहाँ सरकार अपना घाटा भरती है।

और जब वित्तीय दबाव बढ़ेगा, तो ऐसे कोष सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे जहाँ सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी — क्योंकि वे सरकारी हैं, उन्हें बाज़ार में जाकर ख़रीदार ढूँढ़ने की ज़रूरत नहीं, वे खुद भीतर बैठे हैं।

यही असली दिशा है। यह कहानी "निर्यात कोष को निवेश की इजाज़त" की नहीं है। यह कहानी इस बात की है कि राज्य ने अपने रिंग-फ़ेंस किए हुए विकास-कोषों को एक तरलता-पूल की तरह देखना शुरू कर दिया है। आज इजाज़त है; कल ज़रूरत होगी।

मैं यहाँ एक क्रिकेट की तुलना रखकर इसे बंद करता हूँ, क्योंकि यह तुलना मेरे काम की है। भारतीय क्रिकेट में लोग कहते हैं कि आईपीएल ने टेस्ट क्रिकेट मार दिया। मैं चालीस साल से यह देख रहा हूँ और मेरा पढ़ना अलग है: टेस्ट क्रिकेट अब भी भरता है, स्टेडियम भरे रहते हैं। जो मरा, वह रणजी ट्रॉफ़ी की प्रासंगिकता है — वह घरेलू पिरामिड जिससे खिलाड़ी बनते थे, वह धीरे-धीरे चयनकर्ताओं के हाथ से निकलकर फ़्रैंचाइज़ी स्काउटिंग के हाथ में चला गया। किसी ने इसे बंद नहीं किया। किसी ने इस पर वोट नहीं डाला। यह बस हो गया, क्योंकि किसी ने इसे नहीं देखा।

निर्यात विकास कोष के साथ भी यही हो सकता है। कोई इसे बंद नहीं करेगा। कोई अधिसूचना नहीं आएगी कि "इस कोष का काम अब निर्यात विकास नहीं है"। यह बस हो जाएगा — एक-एक प्रस्ताव, एक-एक स्वीकृति, एक-एक सारांश जिसमें आंकड़े नहीं होंगे।

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अंत: जो देखना बाक़ी है

भीड़ चली जाती है, पर मैच बोलता रहता है।

इस मामले में भीड़ कभी आई ही नहीं। यह एक सरकारी सारांश है, किसी अख़बार की हेडलाइन नहीं। और ठीक इसीलिए यह बोलता रहेगा — क्योंकि जिन चीज़ों को कोई नहीं देखता, वे बिना रोक के चलती रहती हैं।

आगे देखने के लिए मेरे पास चार सवाल हैं, और मैं इन्हें इस तरह लिख रहा हूँ कि इनका जवाब किसी दस्तावेज़ से मिले तो पता चले कि मिला है।

पहला: क्या कोष के मूलधन का आंकड़ा कभी सार्वजनिक होगा? अगर नहीं, तो "संधारणीयता" का दावा कभी जाँचा नहीं जा सकेगा — न निर्यातक जाँच सकेगा, न संसद, न पत्रकार। दावा जाँच के बिना दावा नहीं, घोषणा बन जाता है।

दूसरा: क्या कोष की कोई लिखित निवेश-नीति बनेगी — अवधि-सीमा, सांद्रता-सीमा, निषिद्ध सूची, बेंचमार्क, रिपोर्टिंग-पंक्ति, ऑडिट-व्यवस्था? जिस दिन यह नीति आएगी, उस दिन पता चलेगा कि इजाज़त एक सोचा-समझा फ़ैसला था या एक ज़रूरत का जवाब।

तीसरा: क्या उपकर लौटेगा? अगर लौटा, तो निवेश किए हुए पैसे का क्या होगा — वह वापस खींचा जाएगा या दोनों स्रोत साथ चलेंगे? यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जवाब कोष की तरलता तय करेगा।

चौथा, और सबसे बड़ा: क्या यह मॉडल दूसरे कोषों पर लागू होगा? अगर हाँ, तो यह एक कोष की कहानी नहीं, सार्वजनिक वित्त की एक नई आदत की शुरुआत है — और उस आदत का नाम यह होगा कि जो पैसा एक काम के लिए रखा गया था, वह दूसरे काम में लग सकता है, बशर्ते काग़ज़ी तौर पर सब ठीक हो।

मैं इन चारों सवालों का जवाब नहीं दे रहा। मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि इस सारांश में जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली चीज़ है, वह कोई तारीख़ नहीं, कोई धारा नहीं, कोई समिति नहीं। वह एक ख़ाली जगह है — वह जगह जहाँ रक़म लिखी जानी चाहिए थी।

बयालीस साल पहले, एक टाइम्स ऑफ़ इंडिया के स्पोर्ट्स डेस्क पर बैठे एक नौजवान को यह सिखाया गया था कि ख़बर वह नहीं जो लिखा है, ख़बर वह है जो छूट गया। मैं उस आदत से आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाया। और इस काग़ज़ को पढ़कर लगता है कि वह आदत अभी भी काम की है।

भीड़ लौट गई। पर बहीखाता बोलता रहेगा — बस उसे सुनने वाला कोई बैठा हो।